सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव ने ली विभागों की उच्च स्तरीय बैठक

 

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में सड़क सुरक्षा के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गयी। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी.सिंह, स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती शहला निगार, सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित लोक निर्माण विभाग और नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य, नेशनल हाईवे आदि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम सहित यातायात को बेहतर बनाने के प्रयासों पर बल दिया गया। लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने और इसका कड़ाई से पालन कराने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न सड़कों पर ज्यादा दुर्घटना वाले ब्लैक स्पाटों पर जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों पर पशुओ के विचरण को रोकने के लिए समुचित प्रयास करने कहा और इसमें स्थानीय लोगो का सहयोग लेने की भी बात कही। मुख्य सचिव जैन ने सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण के लिए ओव्हर लोडिंग, अत्याधिक गति तथा नशे की हालात और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस तथा परिवहन विभाग को दिए हैं। वाहनों की सघन जांच और तेज गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गवर्नर लगाने की दिशा में कार्रवाई करने निर्देशित किया गया। मुख्य सचिव ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वर्चुअल कोर्ट के प्रकरण के निराकरण की भी समीक्षा की।

इस दौरान परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया किस्कूल बसों एवं टैक्सी वाहनों पर पैनिक बटन लगाई जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए निर्भया फंड के उपयोग किया जाएगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए जन सहयोग के लिए जागरूकता के कार्यक्रम चलाने अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त संजय शर्मा ने बताया कि राज्य में ओव्हर लोड वाहनों पर कार्यवाही के तहत वर्ष 2019 में 15 करोड़ 96 लाख, वर्ष 2020 में 43 करोड़ 43 लाख और वर्ष 2021 में 01 अरब 7 करोड़ रूपए के समझौता शुल्क की वसूली की गई। बैठक में बताया गया कि राज्य में वर्ष 2021 में 12 हजार 375 सड़क दुर्घटनाओं में 5371 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 10 हजार 683 व्यक्ति घायल हुए। वर्ष 2022 के प्रथम छह माह में 6981 सड़क दुर्घटनाओं में 3053 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 6441 व्यक्ति घायल हुए हैं। दुर्घटना मृत्यु में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वाहन चालकों के क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। इस वर्ष जनवरी से जून तक कुल एक लाख 87 हजार 155 प्रकरणों में चालानी कार्यवाही कर 6 करोड़ 88 लाख 75 हजार 750 रूपए वसूल किए गए।