मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा : भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, काम में पारदर्शिता के लिए आईटी पर सरकार का फोकस

 


रायपुर। प्रदेश में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए सभी क्षेत्रों में आईटी का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को मंत्रालय में तीन पोर्टलों ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम् पोर्टल की शुरूआत की। इस पहल से सुशासन के साथ शासकीय कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ने का दावा किया जा रहा है।

सरकार की मंशा है कि सरकारी काम-काज में पारदर्शिता लाने आईटी का उपयोग करने से भष्ट्राचार की गुंजाईश नहीं रहेगी। साय के निर्देश पर ये तीनों पोर्टल तैयार किए गए हैं। सीएम ने सीएस को सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश देने संबंधी फाइल का डिजिटल अनुमोदन कर ई-ऑफिस प्रणाली प्रारंभ की। साय ने इस अवसर पर कहा कि सुशासन के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ई-आफिस प्रणाली और स्वागतम् पोर्टल का शुभारंभ राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस और सरकारी काम में पारदर्शिता के उद्देश्य से सभी विभागों में आईटी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

डिजिटल गवर्नेंस को हर स्तर पर ले जाने के लिए हम काम कर रहे है। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज हम लोगों ने सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता और आमजन की सुविधा के लिए एक साथ तीन ऑनलाइन प्रणाली शुरू की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, विधायक मोतीलाल साहू, गजेंद्र यादव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, उप सचिव शैलाभ साहू, अवर सचिव अंजू सिंह आदि उपस्थित थे।

मंत्रियों और अफसरों से मुलाकात का सिस्टम तय

स्वागत पोर्टल पर सीएम, मंत्रियों और अफसरों से मुलाकात करने के लिए सिस्टम तय है। कोई मुलाकात करना है तो उसे गूगल पर स्वागतम पोर्टल सर्च करना होगा। पोर्टल खुलते ही इसमें विजिटर्स के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने पर ओटीपी आएगा। एक फार्म खुलेगा जिस पर आवेदक को जरूरी जानकारी भरनी होगी कि जैसे उसे कब, किस मंत्री-अफसर से मिलना है। अपना मोबाइल नंबर,ई-मेल एड्रेस देना होगा। फार्म सबमिट करने के बाद मोबाइल या ई-मेल पर मैसेज आएगा।

सीएम साय ने की पुलिस विभाग की समीक्षा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अफसरों ने गृह विभाग की योजनाआें के संबंध में प्रजेंटेशन दिया। राज्य सरकार द्वारा नक्सल उन्मूलन की दिशा में चलाए जा रहे अभियान की जानकारी के साथ ही आठ माह में गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की संख्या समेत सरेंडर नक्सलियों की संख्या की जानकारी दी गई। इसके अलावा नक्सल नीति में शामिल तथ्य भी बताए गए। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राज्य शासन की योजनाएं पहुंचाने के लिए शुरु की गई नियद नेल्लानार योजना के बारे में भी बताया गया कि अब तक कितने लोगों को योजना का लाभ दिया जा चुका है।


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